IPC की धारा 497 व्यभिचार (Adultery) से जुड़ा कानून थी। एक बात पहले ही साफ़ कर दूँ: यह धारा अब रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसलिए आज भारत में व्यभिचार अपराध नहीं है।
यह धारा कहती क्या थी?
इस धारा के मुताबिक अगर कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी के साथ, उसके पति की सहमति या जानकारी के बिना, आपसी रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनाता था, तो उसे व्यभिचार का दोषी माना जाता था। इसमें पाँच साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते थे।
यहाँ दो बातें बहुत अजीब थीं:
पहली, सज़ा सिर्फ़ पुरुष को मिलती थी। जिस विवाहित महिला के साथ संबंध बनता था, उसे अपराधी नहीं माना जाता था, न ही उसे सज़ा होती थी।
दूसरी, शिकायत सिर्फ़ महिला का पति ही दर्ज करा सकता था। अगर कोई पुरुष किसी अविवाहित महिला या विधवा के साथ संबंध बनाता, तो यह धारा लागू ही नहीं होती थी। और अगर किसी विवाहित महिला का पति खुद दूसरी जगह संबंध रखता, तो पत्नी उसके ख़िलाफ़ इस धारा में कुछ नहीं कर सकती थी।
इस कानून पर सवाल क्यों उठे?
यह कानून अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जब पत्नी को पति की संपत्ति जैसा माना जाता था। इसी सोच के कारण इस धारा में पति को तो शिकायत का हक़ था, लेकिन महिला की अपनी कोई आवाज़ या हैसियत नहीं थी।
आलोचकों का कहना था कि:
यह कानून महिलाओं की गरिमा और बराबरी के ख़िलाफ़ था।
यह पुरुष और महिला के बीच भेदभाव करता था।
यह शादीशुदा रिश्ते में महिला को स्वतंत्र इंसान नहीं मानता था।
किसी के निजी और वैवाहिक रिश्ते में कानून का दखल ठीक नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
27 सितंबर 2018 को जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया। उस समय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे।
कोर्ट ने कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने यह भी माना कि पति पत्नी का "मालिक" नहीं है।
आज की स्थिति क्या है?
व्यभिचार अब अपराध नहीं है, लेकिन यह तलाक का आधार ज़रूर बन सकता है। यानी अगर पति या पत्नी में से कोई शादी के बाहर संबंध रखे, तो दूसरा साथी तलाक की माँग कर सकता है।
एक और बात: नया कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), जिसने 2024 में IPC की जगह ली, उसमें भी व्यभिचार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
धारा 497 एक ऐसा कानून था जो समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाकर यह संदेश दिया कि पति-पत्नी बराबर के साथी हैं, कोई किसी की जायदाद नहीं। आज व्यभिचार नैतिक या पारिवारिक मसला तो हो सकता है, पर यह आपराधिक मामला नहीं है।
