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Sweety Sharma· 8 साल पहले
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IPC की धारा 497 क्या है ?

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जवाब दिया गया10/14/26

IPC की धारा 497 व्यभिचार (Adultery) से जुड़ा कानून थी। एक बात पहले ही साफ़ कर दूँ: यह धारा अब रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसलिए आज भारत में व्यभिचार अपराध नहीं है।

यह धारा कहती क्या थी?

इस धारा के मुताबिक अगर कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी के साथ, उसके पति की सहमति या जानकारी के बिना, आपसी रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनाता था, तो उसे व्यभिचार का दोषी माना जाता था। इसमें पाँच साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते थे।

यहाँ दो बातें बहुत अजीब थीं:

पहली, सज़ा सिर्फ़ पुरुष को मिलती थी। जिस विवाहित महिला के साथ संबंध बनता था, उसे अपराधी नहीं माना जाता था, न ही उसे सज़ा होती थी।

दूसरी, शिकायत सिर्फ़ महिला का पति ही दर्ज करा सकता था। अगर कोई पुरुष किसी अविवाहित महिला या विधवा के साथ संबंध बनाता, तो यह धारा लागू ही नहीं होती थी। और अगर किसी विवाहित महिला का पति खुद दूसरी जगह संबंध रखता, तो पत्नी उसके ख़िलाफ़ इस धारा में कुछ नहीं कर सकती थी।

इस कानून पर सवाल क्यों उठे?

यह कानून अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जब पत्नी को पति की संपत्ति जैसा माना जाता था। इसी सोच के कारण इस धारा में पति को तो शिकायत का हक़ था, लेकिन महिला की अपनी कोई आवाज़ या हैसियत नहीं थी।

आलोचकों का कहना था कि:

  • यह कानून महिलाओं की गरिमा और बराबरी के ख़िलाफ़ था।

  • यह पुरुष और महिला के बीच भेदभाव करता था।

  • यह शादीशुदा रिश्ते में महिला को स्वतंत्र इंसान नहीं मानता था।

  • किसी के निजी और वैवाहिक रिश्ते में कानून का दखल ठीक नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

27 सितंबर 2018 को जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया। उस समय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे।

कोर्ट ने कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने यह भी माना कि पति पत्नी का "मालिक" नहीं है।

आज की स्थिति क्या है?

व्यभिचार अब अपराध नहीं है, लेकिन यह तलाक का आधार ज़रूर बन सकता है। यानी अगर पति या पत्नी में से कोई शादी के बाहर संबंध रखे, तो दूसरा साथी तलाक की माँग कर सकता है।

एक और बात: नया कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), जिसने 2024 में IPC की जगह ली, उसमें भी व्यभिचार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

धारा 497 एक ऐसा कानून था जो समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाकर यह संदेश दिया कि पति-पत्नी बराबर के साथी हैं, कोई किसी की जायदाद नहीं। आज व्यभिचार नैतिक या पारिवारिक मसला तो हो सकता है, पर यह आपराधिक मामला नहीं है।

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जवाब दिया गया09/28/18
सर्वोच्च न्यायालय आजकल अत्यधिक फुर्ती में लगता है तभी तो वह एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रहा है | अभी धारा 371 को खारिज किये कुछ ही समय हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 497 को भी ख़ारिज कर दिया है | यह धारा, धारा 371 से भी अधिक विवादों कि स्थिति में हैं क्योंकि इस धारा ने पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते से जुड़े कानून को हटाया है | भारत में जहाँ बात प्रेमसंबंधों की आती है वहीं हर तरफ कोहराम मचना शुरू हो जाता है, और ऐसा ही कुछ आजकल हो रहा है |


धारा 479 अथवा अडल्ट्री कानून क्या है ?

धारा 479 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की पत्नी अपनी शादी से बाहर किसी और व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध रखती है तो उस व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार होगा कि वह अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करा सके और उसे जेल पहुंचा सके | अडल्ट्री का अर्थ व्यक्ति का विवाह से बाहर प्रेम सम्बन्ध रखना है जो धारा 497 के अनुसार अपराध था परन्तु अब नहीं है | इस धारा के अंतर्गत महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता था तथा महिला पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलता था परन्तु उसका प्रेमी इससे प्रभावित ज़रूर होता था | इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से ख़ारिज कर दिया है | सर्वोच्च न्यायलय के पाँच जजों की बैठक में जिसमे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस आरएफ नरीमन थे, ने मिलकर यह फैसला सुनाया है |

धारा 497 को हटाने के कारण

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है "अडल्टरी कानून मनमाना है। यह महिला के सेक्सुअल चॉइस को रोकता है और इसलिए असंवैधानिक है। महिला को शादी के बाद सेक्सुअल चॉइस से वंचित नहीं किया जा सकता है।"
धारा 497 को हटाने के पक्ष में जवाब देते हुए यह न्यायधीशों का कहना है कि धारा 497 महिलायों के प्रति समानता को प्रभावित करती है, हर महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति के साथ समबन्ध रखे जिसके साथ वह चाहे | इस धारा को हटाने के पीछे कारण यह भी बताया जा रहा हैं कि यह कानून महिलाओं को उनके पति कि संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है और इस कानून को खारिज करने से अब ऐसा नहीं होगा |

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह दलील भी दी गयी कि इस कानून के अंतर्गत केवल पुरुष को ही अपराधी करार देकर जेल में डाला जाता था जबकि महिलाओ के साथ नरमी होती थी | इसी के चलते उन्होंने इस कानून को ख़ारिज कर लोगों को यह स्वतंत्रता दे दी हैं कि वह शादी के बाहर सम्बन्ध बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि अब कानूनी रूप से इसे सहमति प्राप्त है | परन्तु यह कानून लोगो के तलाक का एक कारण बनेगा अर्थात व्यक्ति तलाक चाहे तो वह न्ययालय में कह सकता है कि वह अडल्ट्री के आधार पर तलाक चाहता है |

धारा 497 का समाजिक प्रभाव

एक तरफ लोग इस कानून के ख़ारिज होने को शादी से बाहर प्रेमसंबंध बनाने पर मिली इजाजत के रूप में देख रहें हैं तो दूसरी ओर लोग इससे खुश भी हैं | नाखुश होने का कारण यह हैं कि लोगो को लग रहा हैं कानून चला गया तो अब पति पत्नी का एक दुसरे पर से विशवास भी चला जायगा क्योंकि अब उन्हें शादी से बाहर सम्बन्ध बनाने कि स्वतंत्रता है | परन्तु मेरी अपनी राय यह है कि जब आपका प्रेम सच्चा हो तो आपको ऐसे किसी कानून के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए | शादी एक पवित्र बंधन है और यदि आपका साथी किसी ओर व्यक्ति एक साथ शारीरिक सम्बन्ध रखता है तो यह आपका और आपके साथी का फैसला होगा कि आपको क्या करना है, रिश्ता कायम रखना है या नहीं | कानून कितना ही बड़ा हो जाये रिश्तो और उन रिश्तो में निहित विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता,और यदि आपको किसी कानून के हटने से अपने रिश्तो पर शक होने लगे तो आपका उस रिश्ते से निकलना ही बेहतर है |
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