क्या भारत को e-commerce policy की आवश्यकता है?

अनियमित बाजार का अंतिम परिणाम अराजकता है अर्थात उथल पुथल है। यह मूल विचार असाधारण रूप से व्यक्त करता है कि भारत को एक अच्छी E - commerce व्यवस्था कि आवश्यकता क्यों है । lobbyists ने वर्षों से इसकी मांग की है , Flipkart -Walmart deal के बाद, इस मांग ने एक परिष्कृत ऊर्जा को तोड़ दिया है।

स्थानीय व्यापारियों को विदेशी प्रवेश से बचाने और सभी घरेलू , अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों के लिए एक संतुलित बाजार व्यवस्था बनाने के लिए, हमें भारत में E - commerce नीति की आवश्यकता है। (उदाहरण के लिए, यह पॉलिसी Flipkart और Amazon के बीच अत्यधिक छूट देने का युद्ध समाप्त कर सकती है, जो अन्य छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिक लाभ के रास्ते खोल सकती है ।)

व्यापार मालिकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं और हर उस व्यक्ति जो व्यापार बाजार से जुड़ा है , की व्यापारिक साख / अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, एक विनियमित व्यापारिक तंत्र होना चाहिए, जो लचीला लेकिन सहानुभूतिपूर्ण शर्तो के साथ हो | यह देखने के लिए कि E - commerce कितना बड़ा हो गया है, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से एक ढाँचे की आवश्यकता है जिससे यह उद्योग प्रभावी रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था को पोषण में मदद कर सके ।

इसलिए, भारत में एक E -commerce policy को अंतिम रूप देने के लिए एक सोच विचार करने वाली सभा ( think tank ) बुलाई गयी ,जिनमें शीर्ष कंपनियों के लोग , मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है, यह कार्य बहुत समय से टला हुआ था । इन कारणों के अलावा, ऑनलाइन व्यापार पर आगामी WTO के वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के लिए भी ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण थे।

पिछले कुछ वर्षों में, WTO E - commerce उद्योग पर गहन चर्चा के लिए सभी प्रतिभागियों के लिए व्यापक रूप से चुनाव लड़ रहा है- और भारत इस विषय पर लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा है; वास्तव में इसका विरोध करता रहा हैं |परन्तु अंतराष्ट्रीय डिजिटल समझौते से जुड़ने के बाद भारत ने इस नीति से हाँ तो कहा है परंन्तु क्या सच में यह नीति भारत कि ओर से स्वीकार्य होगी या नहीं यह कहा नहीं जा सकता |

हमारे पास पहले से ही भारत में ई-कॉमर्स नीति का पहला प्रारूप है ,और यदि केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, जिन्होंने अप्रैल में Think tank की पहली बैठक बुलाई थी, पर यकीन है कि हमारे पास अक्टूबर तक नीति का अंतिम प्रारूप तैयार होगा ।

अब, इन तथ्यों पर ज़्यादा बहस न करते हुए हम मान लेते है कि यह नीति "सभी" के लिए अनुकूल नहीं होगी क्योंकि ऐसे समूह और व्यपारी होंगे जो इसे बहुत अच्छी नीति नहीं समझेंगे । परन्तु इस समय, भारत में "पूर्ण" E -commerce policy लाने के बजाय, हमें पहले एक सभ्य नीति बनानी चाहिए जिससे कि एक बार यदि नीति लागू होने के बाद, हम सभी companies को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन कर सकते हैं।

( Translate By : Letsdiskuss Team )