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vishal rajput

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मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को क्या अनिवार्य है


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भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे उसकी मिट्टी प्रदूषित हो जाये उसे मिट्टी (भूमि) प्रदूषण कहते है| भारत की एक-तिहाई आबादी का जीवन कृषि पर आधारित है| इसका सीधा संबंध भूमि से जुड़ा हुआ है अतः यदि भूमि उपजाऊ न रही तो कृषि बाधित हो जाती है|

मिट्टी प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्रीय सरकार ने साल 2015 में साइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी| इस योजना के अंतरगर्त किसानों को एक साइल हेल्थ कार्ड दिया जायेगा जिसमें उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी व सुविधाएं दी जाएगी| जैसे - उसके प्रकार ,उसकी विषेशताएं,उसकी गुणवत्ता ,उसमें किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सूची , नियमित निरक्षण व विशेषज्ञ सहायता आदि|

इससे सीधे तौर पर किसान अपनी भूमि की मिट्टी को समझ पायेगा और उसका अच्छे से रख-रखाव करते हुए भूमि प्रदूषण को रोकने में सक्षम बनेगा| यह स्कीम सरकार की सबसे बड़ी पहल है क्योंकि हमारे देश में भूमि का अधिकांश उपयोग कृषि के लिए होता है| यदि कृषि भूमि की संरक्षता होगी तो भूमि प्रदूषण पर अपने-आप रोकथाम हो पाएगी|

इसके अतिरिक्त सरकार निम्नलिखित कदमों द्वारा भूमि प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम कर सकती है :-

  1.  स्वच्छ भारत मिशन के तहत सड़क पर कचरा फेंखना एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए|
  2. भूमि प्रदूषण के लिए एक विशेष सहभागिता व जागरूकता अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए|
  3.  विज्ञापन द्वारा भूमि प्रदूषण के बारे में लोगों को बताना चाहिए|
  4.  खेतों में अवशेषों को जलने से रोकने के लिए नए कानून को लागू किया जाना चाहिए|
  5.  देश भर में आधुनिक तकनीक से लैस कचरा प्रबंधन तंत्र बनाया जाये|
  6.  वृक्षारोपण के साथ-साथ खाली भूमिपर अत्यधिक हरी घास लगवाई जाए|

स्त्रोत : www.deepawali.co.in









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