मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को क्या अनिवार्य है

भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे उसकी मिट्टी प्रदूषित हो जाये उसे मिट्टी (भूमि) प्रदूषण कहते है| भारत की एक-तिहाई आबादी का जीवन कृषि पर आधारित है| इसका सीधा संबंध भूमि से जुड़ा हुआ है अतः यदि भूमि उपजाऊ न रही तो कृषि बाधित हो जाती है|

मिट्टी प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्रीय सरकार ने साल 2015 में साइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी| इस योजना के अंतरगर्त किसानों को एक साइल हेल्थ कार्ड दिया जायेगा जिसमें उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी व सुविधाएं दी जाएगी| जैसे - उसके प्रकार ,उसकी विषेशताएं,उसकी गुणवत्ता ,उसमें किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सूची , नियमित निरक्षण व विशेषज्ञ सहायता आदि|

इससे सीधे तौर पर किसान अपनी भूमि की मिट्टी को समझ पायेगा और उसका अच्छे से रख-रखाव करते हुए भूमि प्रदूषण को रोकने में सक्षम बनेगा| यह स्कीम सरकार की सबसे बड़ी पहल है क्योंकि हमारे देश में भूमि का अधिकांश उपयोग कृषि के लिए होता है| यदि कृषि भूमि की संरक्षता होगी तो भूमि प्रदूषण पर अपने-आप रोकथाम हो पाएगी|

इसके अतिरिक्त सरकार निम्नलिखित कदमों द्वारा भूमि प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम कर सकती है :-

स्त्रोत : www.deepawali.co.in