रोहंगिया के बारे में पुरे भारत में अलग अलग विचार है लोगो और राजनैतिक पार्टियों की कुछ उनको यह से निकलना चाहते है क्योकि उनका कहना है की यहां पे वे अपराध बढ़ा रहे है और जो जो उनका समर्थन कर रहे है वो इसलिए कर रहे है की उनका वोट बैंक है वो

म्यांमार में राकिन राज्य के पश्चिमी हिस्से में सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय-रोहिंग्या आज तक बर्मी सरकार की अमानवीय गतिविधियों के दौर से गुजर रहे हैं।
जीवित रहने के लिए, रोहिंग्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बेड़े में हैं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट वर्तमान में खबरों में है, जो म्यांमार के रोहिंग्याओं का मलेशिया, बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर प्रवास है।

पक्ष में :-

मृत्यु की स्थिति से बचने वाले शरणार्थियों को स्वीकार करना निश्चित रूप से मानवता का कार्य है। बर्मी सरकार द्वारा नस्लवाद के कारण रोहिंग्या लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। एक पड़ोसी देश होने के नाते हमें उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो गहरे संकट में हैं।
रोहिंग्याओं की स्वीकृति निश्चित रूप से विदेशी भूमि पर हमारे देश के आतिथ्य की अच्छी छाप छोड़ेगी। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता हासिल करने की भारत की संभावना में सुधार होगा।
रोहिंग्याओं की अपनी जातीयता और संस्कृति है। उन्हें स्वीकार करके, हम भारत की पहले से ही विशाल संस्कृति में और अधिक संस्कृति जोड़ देंगे।
शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने के लाभों के अलावा, उन्हें भारतीय नागरिकता देने का अर्थ यह होगा कि हमारे देश में अधिक मानव-शक्ति होगी जो हमारे अपने समाज के विकास में मदद करेगी।
भारत हमेशा शरणार्थियों के प्रति दयालु रहा है। इसलिए रोहिंग्या समुदाय के मामले में भी यही भावना जारी रखनी चाहिए।
रोहिंग्याओं को उस स्थान पर वापस जाने देना जहां उन्हें मान्यता नहीं मिलती है, जिसका अर्थ है मानव जीवन का अधिक नुकसान, और अधिक हद तक। रोहिंग्याओं की आबादी 11 लाख है, और अगर उन पर हिंसा और अत्याचार जारी रहा, तो समुदाय से कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा।
रखाइन राज्य में हिंसा भारत की "कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट" परियोजना को प्रभावित कर रही है, जिसे दक्षिण-पश्चिम म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर में परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इससे बचने के लिए भारत को रखाइन में हिंसा रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
म्यांमार ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। तो, रोहिंग्या मूल रूप से एक समय भारतीय हैं। इसलिए उनका भारत में स्वागत किया जाना चाहिए

विरुद्ध :-

शरणार्थियों को अनुमति देना किसी भी देश के लिए एक संभावित सुरक्षा खतरा है। शरणार्थी आतंकवादियों का आसान शिकार हो सकते हैं। वे स्थिति का लाभ उठा सकते हैं और शरणार्थियों का उपयोग करके अवैध गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।
रोहिंग्या संकट पर स्टैंड म्यांमार के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को प्रभावित करेगा।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत सरकार के लिए भारत के सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना पहले से ही कठिन है। इसमें और बोझ डालने से स्थिति और खराब होगी।
शरणार्थियों को समायोजित करने से कुछ भारतीयों का पुनर्वास होगा। भारत सरकार ने कुछ रोहिंग्याओं को जम्मू क्षेत्र में बसाकर शरण देने की कोशिश की। यह सही कदम नहीं हो सकता है और इससे बसे भारतीयों को परेशानी होगी।

निष्कर्ष :-

इस बीसवीं सदी में एक सभ्य जीवन शैली जीना अभी भी रोहिंग्या लोगों के लिए एक विचार है। रोहिंग्या समुदाय पर अल्पसंख्यक मुसलमानों पर बौद्ध धर्म का नस्लवाद केवल अंतरराष्ट्रीय दबाव से कम हो सकता है, बर्मी सरकार पर अधिक हद तक। समस्या के दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। तब तक, भारत को म्यांमार के अन्य पड़ोसी देशों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना रोहिंग्या समुदाय को जीवित रहने और एक सभ्य जीवन जीने में मदद करनी चाहिए।