हाल के दिनों में "ऑपरेशन सिंदूर" नाम एक वाक्यांश सोशल मीडिया और मीडिया के गलियारों में तेजी से गूंज रहा है। यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में उत्सुकता और सवाल उठते हैं कि आखिर यह है क्या और क्यों इसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। तो आइए, आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
क्या है "ऑपरेशन सिंदूर"?
"ऑपरेशन सिंदूर" कोई सरकारी या पुलिस ऑपरेशन नहीं है, जैसा कि इसके नाम से लग सकता है। यह एक सोशल मीडिया अभियान है जिसकी शुरुआत कुछ व्यक्तियों और समूहों ने की है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं या जिन्होंने अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं को उनके पार्टनर द्वारा 'सिंदूर' लगाने और उनकी शादी को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने पर जोर देना है।
यह अभियान इस विचार पर आधारित है कि सिंदूर भारतीय परंपरा में शादी का एक पवित्र प्रतीक है और इसे लगाने से महिला को सामाजिक और कानूनी रूप सुरक्षा मिल सकती है। अभियान के समर्थक यह तर्क देते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को अक्सर समाज में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है और वे कानूनी रूप से भी कमजोर स्थिति में हो सकती हैं। सिंदूर लगाकर और शादी को सार्वजनिक करके, वे इन समस्याओं से बच सकती हैं।
कैसे हुई शुरुआत?
इस अभियान की शुरुआत खासकर उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य हिंदी भाषी राज्यों में हुई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें कुछ लोग, अक्सर धार्मिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों से सिंदूर लगवाने और अपनी शादी को सार्वजनिक करने का आग्रह करते दिखे। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया कि इन जोड़ों को मंदिरों में ले जाकर उनकी शादी की रस्में पूरी करवाई गईं।
इस अभियान के पीछे की सोच यह है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ रह रहा है, तो उसे उस रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे सामाजिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए। सिंदूर को इस मान्यता का प्रतीक माना गया।
क्यों मचा है बवाल?
"ऑपरेशन सिंदूर" को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इसके समर्थन में जितने लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हैं इसके मुख्य कारण:
1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन:
आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह अभियान व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहना या शादी न करना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद है। किसी को जबरन सिंदूर लगाने या शादी करने के लिए मजबूर करना उनके अधिकारों का हनन है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार देता है।
2. रूढ़िवादिता को बढ़ावा:
यह अभियान आधुनिक समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। सिंदूर लगाने या न लगाने का निर्णय महिला का व्यक्तिगत होना चाहिए, न कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। यह अभियान महिलाओं पर पारंपरिक प्रतीकों को थोपने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
3. कानून का गलत इस्तेमाल:
कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि अभियान चलाने वाले लोग जोड़ों पर दबाव बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं, खासकर अगर महिला गर्भवती हो या उनका कोई बच्चा हो। इससे समाज में अनावश्यक भय और असुरक्षा का माहौल बनता है।
4. नैतिक पुलिसिंग:
यह अभियान एक प्रकार की नैतिक पुलिसिंग का उदाहरण है, जहां कुछ समूह या व्यक्ति समाज में अपनी नैतिक धारणाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है, न कि किसी निजी समूह की।
5. महिला सुरक्षा पर सवाल:
अभियान के समर्थकों का दावा है कि यह महिला सुरक्षा के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह वास्तव में महिलाओं को और कमजोर कर सकता है। अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा है, तो महिला को उससे बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए, न कि उसे जबरन एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाए जो उसके लिए हानिकारक हो। सिंदूर लगाने से रिश्ते की गुणवत्ता या सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती।
6. सामाजिक विभाजन:
यह अभियान समाज में विभाजन पैदा कर रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो आधुनिक विचारों का समर्थन करते हैं और जो पारंपरिक मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। इससे विभिन्न समुदायों और विचारों के लोगों के बीच तनाव बढ़ सकता है।
कानूनी दृष्टिकोण:
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त है, हालांकि इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया है और इसमें रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा भी प्रदान की है। ऐसे में, किसी पर जबरन शादी करने या सिंदूर लगाने का दबाव बनाना कानून के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
निष्कर्ष:
"ऑपरेशन सिंदूर" एक जटिल मुद्दा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक मूल्यों और कानूनी प्रावधानों के बीच के तनाव को उजागर करता है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे महिलाओं को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का एक तरीका मानते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग इसे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन और समाज में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मुद्दों पर समाज में खुली और स्वस्थ चर्चा हो, जहां सभी पक्षों की राय सुनी जाए और किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। आखिरकार, हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है और किसी भी रिश्ते की नींव प्यार, विश्वास और आपसी सहमति पर ही टिकी होनी चाहिए, न कि किसी अभियान या सामाजिक दबाव पर।