- इस साल सरकार ने अपने बजट में पानी की कमी वाले 16 जिलो के लिए प्लान और 20 लाख किसानों के लिए ‘सोलर पंप की योजना के बारें में बात की।
- कृषि संकट से निपटने को 16 सूत्रीय एक्शन प्लान और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाया जायेगा।
हॉर्टिकल्चर को बढ़ाया दिया जाएगा।
- किसानों के लिए मोदी सरकार कुसुम योजना लॉन्च करेगी और केमिकल खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जायेगा।
- दिल्ली समेत देशभर के शहरों में प्रदूषण से लड़ने के लिए 4400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया हैं,टीबी हारेगा देश जीतेगा की थीम पर 2025 तक टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता।
- शिक्षा के क्षेत्र में सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इस बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। ये होंगे - राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (National Police University) और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University)।
- भारतीय रेलवे के लिए तेजस एक्सप्रेस जैसी 150 निजी ट्रेनों को नए रूटों पर चलाया जाएगा और 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है। रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
- सड़क परिवहन को साल 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1।70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएगे। चेन्नई-बंगलूरू एक्सप्रेस-वे की शुरूआत होगी।
- उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा। इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है।
- डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेट योजना के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए अगले वित्त वर्ष में 60 अरब रुपये की राशि का एलान।
- सूखा प्रभावित जिलों में खेती के लिए योजना। वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की योजना के लिए 36 खरब रुपये का प्रावधान।
- सरकार ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4400 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। इसके तहत स्मॉग टॉवर, स्मॉग गन, पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
- सरकार ने बजट में स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया है। बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
- जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।
- इसके अलावा स्वच्छ भारत के लिए भारत के लिए 123 अरब रुपये का प्रावधान और नेशनल गैस ग्रिड के तहत गैस पाइप लाइन को 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी किया जाएगा।
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