कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। अब एक बार फिर से यह मामला अदालत में जा पंहुचा है,तमिलनाडु की मांग है कि 24 हजार क्यूसेक पानी कावेरी नदी से कर्नाटक को दिया जाये, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि राज्य की नदियों और जलाशयों का पानी खुद के लिए नहीं है, तो तमिलनाडु के लिए पानी दे पाना संभव नहीं है। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गयी है।

आपको जानकारी के लिए बता दे कि कर्नाटक से निकलने वाली कावेरी नदी कुशालनगर,श्रीरंगापटना, मैसूर,त्रिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मइलादुथुरई जैसे शहरों से होते हुए 750 किमी की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में पानी गिरता है। कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों राज्यों में विवाद को देखते हुए 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) का गठन किया गया था,लेकिन फिर भी यह मामला नहीं सुलझा, यह विवाद कर्नाटक के बनाये गए बांध से शुरू हुआ है क्योंकि इससे कर्नाटक के पास पानी रोकने की ताकत है। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट मे गया था, वर्ष 2018 में अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि कर्नाटक को प्रति वर्ष 284.75 TMC पानी कावेरी नदी से दिया जाएगा और तमिलनाडु को कावेरी नदी से सालाना 404.25 TMC पानी मिलेगा। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से शिकायत मिली है कि कर्नाटक उन्हें कावेरी नदी से 284.74 TMC पानी नहीं दे रहा है।