student in journalism | पोस्ट किया
पहले तो अच्छे से जान लें की आरक्षण बला क्या है !
कृपया कर इसके बारे मैं पूरा पढ़ कर फिर पढ़े की यह किस तरह देश के लिए खतरनाक है !! ****
देश की सबसे बड़ी त्रासदी है आरक्षण!
देश में आरक्षण (रिजर्वेशन) का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। इसके लिए अलग-अगल राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और अब गुजरात में पाटीदारों (पटेल) ने आरक्षण की मांग उठाई है।
कैसे हुई आरक्षण की शुरुआत
- आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी (नौकरी) देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है।
- 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया।
- 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मण के लिए 44 फीसदी, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय-एंग्लो/ईसाई के लिए 16-16 फीसदी और अनुसूचित जातियों के लिए 8 फीसदी आरक्षण दिया गया।
- 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया।
- 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई!
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भारत में लोगों की गुणवत्ता में सुधार होगा!
- जैसे ही शिक्षा में आरक्षण हटा दिया जाएगा, छात्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा। मैंने उस समय देखा है, क्योंकि आरक्षण पाने वाले लोगों को पता है कि उन्हें किसी भी तरह प्रवेश मिलेगा, वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग में होने के नाते, अपने सहपाठी को देखा है, जिसने सभी केटी के साथ अपने डिप्लोमा को इतनी परेशानियों से मुक्त किया है, शहर के शीर्ष कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वह एसटी कोटा से संबंधित है। वह उस कॉलेज में क्या करने जा रहा है? कई अन्य छात्र भी थे जिन्होंने उस कॉलेज में जाकर इस तरह के महान कार्य किए होंगे। इसलिए, मेरी बात, अगर शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं है, तो सीट के हकदार लोगों को अध्ययन करने का अवसर मिलता है।
- नौकरी की भर्ती के साथ आता है। यदि वे जिस पद को प्राप्त कर रहे हैं, उसे महत्व देते हुए लोग बेहतर काम करेंगे। मान इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने इस पद के लिए कड़ी मेहनत की है, यदि व्यक्ति उस व्यक्ति के आने और उस पर बैठने की प्रतीक्षा कर रहा है तो वह पद का मूल्य नहीं देगा। इसलिए भ्रष्टाचार कम होगा (कम से कम कुछ हद तक)
- लोग अधिक से अधिक विशेषाधिकार देने के लिए सरकार पर निर्भर रहने के बजाय जीने के लिए काम करना सीखेंगे।
यह उज्जवल पक्षों, काल्पनिक स्थितियों को देख रहा था। अब वास्तविक जीवन परिदृश्य:
सरकार अचानक आरक्षण नहीं हटा सकती क्योंकि अगले दिन दंगे होंगे। आप गुजरात की स्थिति देख सकते हैं। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण पाने के लिए हार्डी ** के पटेल की गैर-निरर्थक मांग। इन लोगों को अभी तक आरक्षण के अधिकार नहीं मिले हैं और वे बहुत हंगामा कर रहे हैं, छवि यदि पिछले 60 वर्षों से लोगों को मिल रहे आरक्षण के अधिकारों को अचानक ले लिया जाए तो क्या होगा?
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