कैबिनेट मिशन भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जो 1946 में हुई थी। यह मिशन भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। आइए इस मिशन के बारे में विस्तार से जानें:

कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था ?

कैबिनेट मिशन का गठन और उद्देश्य:
कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करना था। मिशन में तीन सदस्य शामिल थे - लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के प्रमुख सदस्य थे।

मिशन की आवश्यकता:

1.द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। ऐसे में भारत जैसे विशाल उपनिवेश को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था।
2.भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण था।
3.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। इन दोनों प्रमुख दलों के बीच सहमति बनाना जरूरी था।
4.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को स्वतंत्रता देने का दबाव बढ़ रहा था।

कैबिनेट मिशन की प्रमुख योजनाएँ:

1.संघीय योजना: इस योजना के अनुसार, भारत को तीन भागों में बाँटा जाना था - पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र तथा शेष हिंदू बहुल क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक संघीय सरकार बनानी थी।
2.अंतरिम सरकार: जब तक नई संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
3.संविधान सभा: एक नई संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया जो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करेगी।
4.रियासतों का भविष्य: देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।