प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने की एक अद्भुत क्षमता है।

“अनधिकृत कालोनियों विधेयक पारित जो पिछले 72 वर्षों से मांग में था।
72 साल पुराने पाकिस्तान-बांग्लादेशी शरणार्थी मुद्दे को हल किया।
J & K से 71 वर्ष पुराने विवादित अनुच्छेद 370 और 35A को हल किया
500 साल पुराने "अयोध्या राम जन्मभूमि" भूमि विवाद को सफलतापूर्वक हल कर लिया।
"करतारपुर कॉरिडोर" की 70 साल पुरानी मांग पूरी।
"राष्ट्रीय युद्ध स्मारक" की 60 साल पुरानी लंबित मांग।
59 साल पुराने विवाद को हल करने के लिए "नागालैंड शांति समझौते" पर हस्ताक्षर किए।
"लोकपाल" नियुक्त करने की 56 साल पुरानी मांग को पूरा किया।
49 वर्षों के बाद "शत्रु संपत्ति अधिनियम" में बहुत आवश्यक संशोधन।
"रक्षा कर्मचारियों की प्रमुख" नियुक्त करने की 60 साल पुरानी मांग पूरी की।
भारत, श्री लंका ने "पलक स्ट्रेट" के 45 साल पुराने विवाद पर फिर से गौर किया।
"वन रैंक वन पेंशन" की 42 साल पुरानी सेना वेटरन की मांग को पूरा किया।
बांग्लादेश सीमा विवाद का 41 साल पुराना समाधान
असम में NRC लागू किया गया जो पिछले 40 वर्षों से लंबित था।
असम में 35 वर्षीय खंड 6 को लागू करने की पहल की गई जो 40 वर्षों से लंबित था।
"ट्रिपल तालक" के 34 साल पुराने मुद्दे को हल करने के लिए लागू कानून।
"राष्ट्रीय पुलिस स्मारक" की 34 साल पुरानी मांग को पूरा किया।
34 वर्षों से लंबित “नई शिक्षा नीति” लागू।
“कश्मीरी पंडित पुनर्वास योजना” शुरू की जो 30 वर्षों से लंबित थी।
"बोडोलैंड समझौते" पर हस्ताक्षर करके 20 वर्षीय बोडोलैंड संघर्ष को हल किया।
सीएए को लागू करके शरणार्थी संकट को हल करने का 23 साल पुराना वादा पूरा किया।
22 साल पुराने "ब्रू" हिंदू जनजातीय शरणार्थी संकट का हल।
GST लागू किया जो पिछले 18 वर्षों से लंबित है।
सुविधा “राफेल डील” जो 9 वर्षों से लंबित थी।
"बोगीबील ब्रिज" का फास्टट्रैक निर्माण, जिसे 8 साल की देरी हुई थी।

वाह मोदीजी वाह !!!

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