भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं?

दोस्तों आप हाईकोर्ट के बारे में तो जानते ही होंगे पर क्या आपको पता है कि भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं यदि आपको नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर 25 हाईकोर्ट हैं। पहले देश में 24 हाईकोर्ट थे फिर एक और हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को जोड़ा गया। जब लोगों को निचले अदालत से इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर लोगों केस को हाईकोट में अपील करते हैं। लोगों को यकीन होता हैं की उन्हें यहाँ इंसाफ मिलेगा।

राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्याय शक्ति देश में उच्च न्यायालय के पास ही रहती है। आज यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे भारत देश में कुल 24 हाईकोर्ट है। और एक हाई कोर्ट 2019 में काम में आया है। तो कुल मिलाकर हमारे भारत देश में 25 हाई कोर्ट है। हमारे भारत देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता में है जिसकी स्थापना सन 1862में की गई थी। भारत में जितने भी हाईकोर्ट हैं सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं।

हमारे भारत में पहले टोटल 24 हाईकोर्ट थे। लेकिन 2019 जनवरी में एक नया हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। जिसको मिलाकर अब भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। 1862 में ही कोलकाता मैं सबसे पहला और सबसे पुराना हाईकोर्ट को बनाया गया था। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे भारत के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। जिसे हर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होता है।

आप सब ने हाईकोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा आपको पता है कि भारत में हाईकोर्ट कितने हैं भारत में हाईकोर्ट वर्तमान में 25 है भारत का सबसे पुराना व सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में कोलकाता मे बनाया गया था भारत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक हाईकोर्ट बनाने का प्रावधान है राज्य स्तर पर राज्य का यह सबसे उच्च न्यायालय होता है।

भारत मे कूल 25 हाई कोर्ट है,पहले 24 हाई कोर्ट थे पर आंध्र प्रदेश में 25वा स्थापित हुआ है।

पंजाब और हरियाणा राज्यों में,चंडीगढ़ में एक ही उच्च न्यायालय है। इसके अलावा, सात पूर्वोत्तर राज्य (असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश) गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय साझा करते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट- का महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव और गोवा पर अधिकार क्षेत्र है।
कोलकाता उच्च न्यायालय- का पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार क्षेत्र है।मद्रास उच्च न्यायालय का तमिलनाडु और पांडिचेरी पर अधिकार क्षेत्र है।

हम आपको बताते हैं कि भारत में कितनी हाई कोर्ट है तो भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं जो भारत में स्थित है भारत का सबसे पुराना वा सबसे पहले हाई कोर्ट 1862 में कोलकाता में बनाया गया था भारत में जो भी हाईकोर्ट है वह सभी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं पहले भारत में 24 सही हाईकोर्ट थे पर आंध्र प्रदेश में 25वा स्थापित हुआ है यह पंजाब और हरियाणा राज्यों में चंडीगढ़ में एक ही उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र दादर और नगर हवेली दमन दीप और निकोबार दीप समूह पर अधिकार क्षेत्र है बाद में जो हाई कोर्ट आया है वह 1 जनवरी 2019 को जोड़ा गया है जब लोगों को निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में ले जाया जाता है राज्य स्तर पर राज्य का यह सबसे उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट में नहीं देखा जाता है कि कौन किस जात का है यहां पर सभी को इंसाफ मिलता है

भारत में कितने हाईकोर्ट हैं भारत में कुल 25 हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना सबसे पहले हाई कोर्ट 1862 यह सर्वोच्च न्यायालय यह साथ मिलकर भारत कि न्यायिक प्रणाली निर्माण करते हैं प्रत्येक उच्च न्यायालय से अधिक क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य राज्यों और केंद्रशासित देश का समूह है

पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय थे यह सबसे सृप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं यह पंजाब हरियाण राज्यों मैं चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय बंम्बो हाई कोर्ट का महाराष्ट्र दादर और नगर हवेली दमन दीप और गोवा पर अधिकार क्षेत्र भारत में अनुच्छेद संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 214के अनुसार हर राज्य में आंध्र प्रदेश में 25 स्थापित है राज्य स्तर का राज्य का यह राज्य सबसे उच्च न्यायालय है जैसे हर से फैसले लेने का अधिकार होता है हर राज्यों में एक हाई कोर्ट बनवाने प्रावधान है

भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं पहले भारत में 24 हाई कोर्ट थे लेकिन 1 जनवरी साल 2019 को एक नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में 25वा स्थापित हुआ है। और भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट वर्ष 1862 कोलकाता में बनवाया गया था और भारत का सब से बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैं और इसके अंतर्गत आते हैं भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट यह नई दिल्ली में स्थित है ।जब लोगों को निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में ले जाया जाता है हाई कोर्ट मैं कौन किस जात का है यह सब नहीं देखा जाता है यहां सभी को इंसाफ मिलता है और नवी मुंबई का वाशी कोर्ट देश का ऐसा कोर्ट बन चुका है जहां सभी काम डिजिटल होगी हैं।