पहले एक ज़रूरी स्पष्टीकरण: यह आदेश कोई नया नहीं है। यह कोरोना काल का है, और अभी हाल में ऐसा कोई नया आदेश मुझे सर्च में नहीं मिला। आपके सवाल का समय-बोध थोड़ा पुराना है।
असल में क्या हुआ था?
कोर्ट ने कहा था कि पहले से हुई बुकिंग की वजह से एयर इंडिया अगले 10 दिन सामान्य उड़ानें भरेगा, पर उसके बाद विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग नहीं हो सकेगी। यह आदेश सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए दिया गया था। यह खबर लगभग छह साल पुरानी है और कोरोना महामारी के दौर की है। इसके बाद क्या बदला, यह मैं सर्च से पक्का नहीं कर पाया, इसलिए उस हिस्से पर कुछ दावा नहीं करूँगा।
मौजूदा हलचल, जो भ्रम पैदा कर सकती है
हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक अलग सख़्ती चर्चा में रही: हवाई किरायों पर। अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मनमाने हवाई किराए पर नाराज़गी जताई और केंद्र को नियम तय करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी। यह बीच की सीट वाले मामले से अलग है।
क्या उस वक़्त का फ़ैसला उचित था?
यह मेरी राय है, किसी स्रोत का निष्कर्ष नहीं।
पक्ष में तर्क:
महामारी के शुरुआती दौर में संक्रमण का डर बहुत ज़्यादा था, और विमान जैसी बंद जगह में लोग घंटों साथ बैठते हैं।
जब स्वास्थ्य का जोखिम बड़ा हो, तो सावधानी बरतना कोर्ट के लिए तर्कसंगत था।
यात्रियों के पास अक्सर विकल्प नहीं होते, ख़ासकर वापसी वाली उड़ानों में।
विपक्ष में तर्क:
एयरलाइन्स की कमाई पहले ही चरमराई हुई थी। बीच की सीट खाली रखने का मतलब है एक-तिहाई सीटों का कम बिकना, और अक्सर इसका बोझ किराए में बढ़ोतरी के रूप में यात्रियों पर पड़ता है।
मेरी जानकारी के अनुसार (सर्च में अलग से पुष्टि नहीं की) विमान के अंदर हवा के संचार और फ़िल्टर सिस्टम की वजह से जोखिम की तस्वीर इतनी सीधी नहीं थी, और बीच की सीट खाली रखने का असर कितना है, इस पर विशेषज्ञों में मतभेद रहा।
अदालत अक्सर नीतिगत फ़ैसले सरकार और नियामक (DGCA) पर छोड़ना बेहतर समझती है।
मेरा निष्कर्ष
कोरोना के उस माहौल में यह क़दम अपनी जगह समझदारी भरा था, क्योंकि जोखिम अनजाना और बड़ा था। पर आज की स्थिति में अगर ऐसा आदेश दोबारा आए, तो उसे उचित ठहराना मुश्किल होगा, क्योंकि आपातकालीन हालात बदल चुके हैं। यानी फ़ैसला अपने समय के हिसाब से ठीक था, पर यह स्थायी नियम नहीं हो सकता था।
एक ईमानदार बात और: मुझे इस आदेश का पूरा न्यायिक पाठ नहीं मिला। इसलिए कोर्ट ने कौन-से तर्क दिए और बाद में आदेश में क्या संशोधन हुआ, यह मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता। अगर आप किसी असाइनमेंट या बहस के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट या विश्वसनीय क़ानूनी पोर्टल पर आदेश की प्रति देखिए।