यह बहुत दुखद है, कि पांच साल से पंजाब में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है। इसमें 2 लाख की कमी आई है, इसके कारण अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और शिक्षा की कमी में गिरावट आई है। इस मध्यम वर्ग और समृद्ध परिवारों के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से बचना चाहिए। पंजाब क्षेत्र के निम्न आर्थिक वर्ग से जुड़े बच्चे केवल इन स्कूलों में जाते हैं, और यहां सरकारी स्कूल की संख्या भी गिरावट आई है।
पूर्व education minister और SAD leader Daljit Singh Cheema के अनुसार, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आंशिक रूप से खाते में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे आधार कार्ड के साथ छात्रों को जोड़कर सही किया जा रहा है |
फिर भी गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले मद्रास उच्च न्यायालय में सरकारी स्कूलों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा था,और उन्हें "शिक्षा के अधिकार" से वंचित किया जा रहा था |
हमारी देश की शिक्षा नीतियों को सरकारी स्कूलों की शर्त व नियम की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों की शर्त व नियम के आधार पर ही होगी |
