जैसा के सभी जानते है भारतीय न्याय व्यवस्था क्या है क्या नहीं | कितने की केस यहाँ ऐसे होते है जो न जाने कब से चले आ रहे है,और न जाने कितने कितने केस की तो तारीख ही नहीं आती |देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में 7 लाख से ज्यादा मुकदमे अटके पड़े हैं। ऐसी है ये भारतीय न्याय व्यवस्था | अब सरकार ने नया नियम निकाला है,"जस्टिस क्लॉक "
भारतीय न्याय व्यवस्था को निपटाने में अब ‘जस्टिस क्लॉक’ नाम का एक सॉफ्टवेयर मदद करेगा। इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय ने तैयार करवाया है। ये देशभर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक से जुड़ा एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होगा। इसके जरिए सभी अदालतें और उनके चलने वाले काम आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट का सारा डाटा सॉफ्टवेयर के लिए मुहैया कराएंं।
मोदी सरकार देश भर के हाईकोर्ट में 'जस्टिस क्लॉक' जल्दी ही लाने वाली है | 'जस्टिस क्लॉक' के जरिए हाईकोर्ट में निपटाए जाने वाले मामलों का हर दिन का अपडेट और पेंडिंग स्थिति जानी जा सकेगी | देश में लंबित पड़े कोर्ट केस के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है | केंद्र सरकार देश के सभी 25 हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) लगाएगी |
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