कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों में कितना दम है ?

2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो इसमें न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद, 22 लाख नौकरियां, राजद्रोह कानून को समाप्त करना, सरकारी नौकरियों के आवेदन शुल्क को खत्म करना, मनरेगा के कार्यदिवस में वृद्धि, अलग से कृषि बजट पेश करना आदि है।

न्याय योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण

जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने हर गरीब आदमी के खाते में 15 से 20 लाख रुपये यूं ही डालने की बात कह दी थी, ठीक उसी तरह का एक लुभावना वायदा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लेकर आएं हैं। इसके तहत हर भारतीय परिवार की न्यूनतम आय 12 हजार रुपये मासिक सुनिश्चित की जाएगी। जिनकी आमदनी इससे कम होगी, इसी भरपाई सरकार करेगी। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह स्कीम आकर्षक बहुत है लेकिन सरकार इसके लिए संसाधन कहां से जुटाएगी, ये बड़ा सवाल है।

कृषि क्षेत्र पर फोकस

कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में कृषि व किसान पर विशेष फोकस किया है. उन्होंने इसमें अलग से कृषि बजट की बात कही है. किसानों की दुर्दशा को देखते हुए यह कदम सराहनीय है। पिछली यूपीए सरकार की मनरेगा निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों मे गेमचेंजर साबित हुई है, इसके कार्यदिवस में बढ़ोतरी तो कर दी गई लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा, यह सवाल है क्योंकि पहले से इस योजना में काम का अभाव है।

सशस्त्र बल विशेष अधिनियम हटाने का वायदा

कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम कानून खत्म करने की बात कही है। पूर्वात्तर क्षेत्र में इस कानून के दुरुपयोग की बात भी लगातार सामने आ रही है लेकिन कश्मीर में इस अधिनियम के सिवाय कोई दूसरा उपाय फिलहाल नज र नहीं आ रहा है। कांग्रेस को अपना यह रुख साफ करना होगा कि कश्मीर को लेकर उसकी क्या रणनीति है अन्यथा इस कानून को खत्म करना बारुद के ढेर पर माचिस जैसा होगा।

22 लाख नौकरियां

अभी केंद्र और राज्य सरकारों के पास कुल 22 लाख सरकारी पद रिक्त है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने इसे भरने के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन निर्धारित की है, हालांकि कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बनने के 09 माह के भीतर राहुल गांधी इतनी बड़ी संख्या में

बहाली कैसे कर पाएंगे ?