5 अगस्त को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने का न सिर्फ ऐलान किया पर उसको लागू भी कर दिया| इससे पहले हिंदुस्तान में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे| जाहिर सी बात है यह बदलाव के चलते 1 राज्य कम हो गया पर साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का इजाफा भी हो गया|

सौजन्य: समाचार ४ मीडिया

आर्टिकल 370 कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया| आर्टिकल 370 हटाने के बाद उन्होंने न सिर्फ कश्मीर का भारत में विलय किया पर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और साथ में लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर घोषित कर दिया| इससे जाहिर सी बात है जो सरहदें हैं राज्यों की, उसमें कोई तबादला नहीं होगा पर अगर देखा जाए तो इस से राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाएगा| वैसे आर्टिकल 370 को हटाना न सिर्फ वक्त की मांग थी पर पुरे देश के के लिए और जम्मू कश्मीर के खुद के लिए भी यह बहुत ही जरूरी कदम था जो कि मोदी सरकार ने बड़ी हिम्मत से उठाया| वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 370 न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए पर भारत के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था| कुछ लोग ऐसे थे जो कि आर्टिकल 370 की फेवर कर रहे थे बाकी के सब इसके खिलाफ थे और इसीलिए मोदी सरकार का यह कदम बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय माना जाता है|